: काल दिवसभरात महाराष्ट्रापासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक महत्वाच्या राजकीय घडमोडी घडल्या. १) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी नागपूरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. २) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाचं (जीआर) विश्लेषण केलं. ३) जीआरबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर अजिबात विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं. ४) पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत आज भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये हाणामारी झाली. ५) हिंसाचाराच्या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच मणिपूरला भेट देणार असल्याची माहिती आहे. या सर्व घडामोडींचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…

ओबीसी महासंघाने घेतलं उपोषण मागे

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी ओबीसी महासंघाने नागपूरमध्ये साखळी उपोषण सुरू केलं होतं. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला होता. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री अतुल सावे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्या. इतकंच नाही तर, हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही, असं आश्वासनदेखील मंत्री सावे यांनी आंदोलकांना दिलं. त्यानंतर ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी साखळी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा अभिप्राय राज्य सरकारच्या वतीने यावेळी देण्यात आला. या अभिप्रायानंतर ओबीसी महासंघाने आंदोलन मागे घेत आमचा विजय झाला असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला खरचं न्याय मिळाला का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.